कक्षा 11 राजनीति विज्ञान बुक 2 अध्याय 3 समानता (Equality) के नोट्स हिंदी में

•परिचय

समानता एक ऐसा मूल्य है जिसे हमारे संविधान में भी दर्ज किया गया है। यह अध्याय चार सवालों के इर्द-गिर्द घूमता है: समानता है क्या, क्या इसका मतलब हर हाल में सबसे एक जैसा बरताव करना है, हम असमानता को कैसे घटा सकते हैं, और समानता के अलग-अलग आयाम (राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक) कैसे पहचाने जाएँ। इस क्रम में हम समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसी विचारधाराओं से भी मिलेंगे।

3.1समानता महत्त्वपूर्ण क्यों है?

समानता की धारणा सदियों से मानव समाज को प्रेरित करती आई है। यह लगभग हर धर्म में अंतर्निहित है, क्योंकि हर आस्था मनुष्यों को ईश्वर की संतान मानते हुए उनके समान महत्त्व की घोषणा करती है। इसी साझी मानवता के विचार से “सार्वभौम मानवाधिकार” और “मानवता के विरुद्ध अपराध” जैसी धारणाएँ भी निकलती हैं। आधुनिक काल में समानता का नारा पद, धन, हैसियत और विशेषाधिकार की असमानता के विरुद्ध संघर्षों में एकजुटता लाने के लिए इस्तेमाल हुआ।

आज समानता एक व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है, जिसे कई देशों के संविधान और क़ानूनों में शामिल किया गया है। फिर भी हमारे चारों ओर समानता से ज़्यादा असमानता दिखाई देती है, आलीशान मकानों के बगल में झोपड़पट्टियाँ, वातानुकूलित स्कूलों के साथ पेयजल तक से वंचित स्कूल, भोजन की बर्बादी के साथ भुखमरी।

स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट, 2005, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP)। पुस्तक स्वयं कहती है, इन आँकड़ों को रटने की ज़रूरत नहीं, केवल असमानता की प्रकृति समझने के लिए।

3.2समानता क्या है?

किताब इस भाग की शुरुआत कुछ संकेत-पट्टों की तस्वीरों से करती है: “अश्वेतों को पीछे परोसा जाएगा”, पेयजल फ़व्वारे पर “गोरे” और “अश्वेत” के लिए अलग-अलग दिशा, और “शौचालय: केवल गोरों के लिए”। ये सब नस्ल और रंग के आधार पर भेद करते हैं, जो हमारी समझ के अनुसार अस्वीकार्य है, क्योंकि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान के हक़दार हैं।

अवसरों की समानता

समानता का मतलब यह नहीं कि सभी अंतर मिटा दिए जाएँ। लोगों की पसंद, प्रतिभा और मेहनत अलग-अलग हो सकती है, इसलिए कुछ लोग अपने चुने क्षेत्र में ज़्यादा सफल हो जाते हैं, इससे समाज असमान नहीं हो जाता। असली सवाल यह है कि क्या सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों तक बराबर पहुँच मिली या नहीं।

प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएँ

राजनीतिक सिद्धांत में इन दोनों में अंतर किया जाता है, हालाँकि यह अंतर हमेशा साफ़ नहीं होता।

इन्हीं जटिलताओं के कारण आज बहुत-से सिद्धांतकार प्राकृतिक/सामाजिक के बँटवारे की बजाय एक दूसरा अंतर करते हैं, अपनी पसंद से पैदा हुई असमानता और अपने जन्म या परिस्थिति से पैदा हुई असमानता के बीच। समानता के पक्षधर दूसरी तरह की असमानता को ही कम या ख़त्म करना चाहते हैं।

3.3समानता के तीन आयाम

अलग-अलग विचारकों और विचारधाराओं ने समानता के तीन मुख्य आयाम बताए हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के लिए तीनों को साथ संबोधित करना ज़रूरी है।

राजनीतिक समानता

लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक समानता का मतलब है सभी सदस्यों को समान नागरिकता देना, मताधिकार, अभिव्यक्ति-आवागमन-संगठन की स्वतंत्रता, और धार्मिक विश्वास की आज़ादी। ये संविधान व क़ानून द्वारा दी गई क़ानूनी गारंटी हैं। लेकिन समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफ़ी असमानता बनी रह सकती है, क्योंकि सामाजिक-आर्थिक संसाधनों तक पहुँच अलग-अलग होती है, इसीलिए “बराबरी के मैदान” की माँग उठती है। राजनीतिक समानता ज़रूरी घटक है, पर अकेले पर्याप्त नहीं।

सामाजिक समानता

राजनीतिक समानता पहला क़दम है, पर इसे अवसर की समानता से पूरा करना पड़ता है, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा का अवसर, उचित पोषण और न्यूनतम वेतन जैसी न्यूनतम गारंटी के बिना कोई भी बराबरी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। भारत में एक ख़ास समस्या सुविधाओं की कमी से नहीं, बल्कि रीति-रिवाज़ों से आती है, जैसे महिलाओं को उत्तराधिकार में समान अधिकार न मिलना, या उच्च शिक्षा से हतोत्साहित करना। ऐसे मामलों में राज्य की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है: औरतों को समान क़ानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या रोज़गार में भेदभाव और परेशानी से बचाने वाली नीतियाँ बनाना, और शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देना। लोगों में जागरूकता बढ़ाकर और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है।

स्रोत: नेशनल सेंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन, 55वाँ राउंड सर्वे, 1999-2000। इन आँकड़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं; किताब पूछती है कि क्या समुदायों के बीच इतने बड़े अंतर संयोग से हो सकते हैं, या ये जाति-व्यवस्था और दूसरे कारकों के काम करने की ओर इशारा करते हैं।

आर्थिक समानता

आर्थिक असमानता तब मानी जाती है जब व्यक्तियों या वर्गों के बीच धन, संपत्ति या आय में बड़ा अंतर हो। इसे नापने के दो तरीक़े, सबसे अमीर और सबसे ग़रीब समूहों के बीच का अनुपातिक अंतर, या ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या। धन-दौलत की पूरी समानता शायद कभी किसी समाज में नहीं रही, ज़्यादातर लोकतंत्र समान अवसर देने की कोशिश करते हैं ताकि प्रतिभा और संकल्प रखने वालों को अपनी हालत सुधारने का मौक़ा मिले।

चार विचारधाराएँ जो समानता को अलग-अलग तरह से समझती हैं

3.4हम समानता को कैसे बढ़ावा दें?

समानता को व्यवहार में लाने के लिए किताब तीन क़दम बताती है।

औपचारिक समानता की स्थापना

पहला क़दम है असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था ख़त्म करना। दुनिया भर में रीति-रिवाज़ों और क़ानूनों ने ही ग़रीबों को मताधिकार से, महिलाओं को कई पेशों से, और भारत में निचली जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोका। हमारा संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और छुआछूत को समाप्त करता है, यही औपचारिक समानता है।

विभेदक बरताव द्वारा समानता

औपचारिक समानता ज़रूरी है, पर्याप्त नहीं। कभी-कभी बराबर अधिकार का उपभोग करने देने के लिए अलग बरताव ज़रूरी होता है, जैसे विकलांगों के लिए सार्वजनिक भवनों में ढलान वाले रास्ते (रैंप), या रात में कॉल-सेंटर में काम करने वाली महिलाओं के लिए यात्रा में विशेष सुरक्षा। ये समानता को कम नहीं, बल्कि बढ़ाने वाले उपाय हैं।

सकारात्मक कार्यवाई

भारत ने वंचित समूहों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण/कोटा की नीति अपनाई है, जो बहुत बहस का विषय रही है। बहस को सुलझाने के लिए किताब एक अंतर बताती है, व्यक्ति के समान अधिकार (प्रवेश-नौकरी में बराबर विचार पाने का हक़) और राज्य-नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में समानता (कमज़ोर तबकों को प्रतिस्पर्धा लायक़ बनाने के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी), दोनों अलग हैं, और दोनों को साथ देखना ज़रूरी है।

किताब यह भी बताती है कि यह बहस व्यवहार में क्यों मायने रखती है। जो शिक्षार्थी अपने समुदाय में पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी से आते हैं, यानी जिनके माता-पिता और पूर्वज अशिक्षित रहे हों, उनकी ज़रूरतें और परिस्थितियाँ पढ़े-लिखे परिवारों के छात्रों से बहुत अलग होती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए था, उससे बहुत कम किया गया है: ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टी के बहुत से ग़रीब बच्चों के स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है, उनके स्कूल अभिजातवर्गीय स्कूलों की तुलना में बहुत कम दे पाते हैं, और विशेष कोचिंग तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ऊँची फ़ीस उनकी पहुँच से बाहर रहती है। इसलिए समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत हैं, विवाद नीतियों को लेकर है: क्या राज्य वंचित समुदायों के लिए स्थान आरक्षित करे, या उन्हें कम उम्र से ही विशेष सुविधाएँ दे ताकि उनकी योग्यता और प्रतिभा का विकास हो? वंचितों की पहचान आर्थिक आधार पर हो या जाति-व्यवस्था से पैदा हुई सामाजिक असमानताओं के आधार पर? चूँकि अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग बरताव जाति-व्यवस्था और रंगभेद के अंग थे, इसलिए उदारवादी “एक जैसा बरताव” के सिद्धांत से हटने में बहुत सावधान रहते हैं।

19वीं सदी के महिला आंदोलन ने मताधिकार, डिग्री और नौकरी के बराबर अधिकार की माँग की, पुरुषों जैसे ही अधिकार। लेकिन नौकरी में आने पर एहसास हुआ कि इन अधिकारों का सचमुच उपयोग करने के लिए मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसी विशेष सुविधाएँ भी चाहिए, यानी पुरुषों जैसे अधिकार पाने के लिए कभी-कभी महिलाओं से अलग बरताव करना ज़रूरी होता है।