कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अध्याय 4 कार्यपालिका के नोट्स (Executive Notes) हिंदी में

1 कार्यपालिका क्या है?

आपके स्कूल के प्रशासन का ज़िम्मा किसके पास है? कोई भी बड़ा फ़ैसला वहाँ कौन लेता है? किसी भी संगठन में कोई न कोई पदाधिकारी फ़ैसले लेता है और उन्हें लागू करवाता है। यही काम सरकार में भी होता है, बस स्तर बहुत बड़ा हो जाता है।

सरकार के मुख्यतः तीन अंग होते हैं: विधायिका (जो क़ानून बनाती है), कार्यपालिका (जो उन्हें लागू करती है) और न्यायपालिका (जो क़ानूनों की व्याख्या करती है और विवाद सुलझाती है)। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका आपस में गुँथी होती हैं, क्योंकि कार्यपालिका उन्हीं जनप्रतिनिधियों में से बनती है और उन्हीं के प्रति जवाबदेह रहती है, यही इस अध्याय का मुख्य विषय है।

1.1 दो तरह की कार्यपालिका

2 कार्यपालिका के अलग-अलग प्रकार

हर देश की कार्यपालिका एक जैसी नहीं होती। अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत अलग हैं, भले ही दोनों का पद-नाम एक ही हो।

देश	व्यवस्था	देश का प्रधान	सरकार का प्रधान
अमेरिका	अध्यक्षात्मक	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति ख़ुद
कनाडा	संसदीय, संवैधानिक राजतंत्र	महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय (औपचारिक)	प्रधानमंत्री
ब्रिटेन	संसदीय, संवैधानिक राजतंत्र	सम्राट/सम्राज्ञी (औपचारिक)	प्रधानमंत्री
फ्रांस	अर्द्ध-अध्यक्षात्मक	राष्ट्रपति	प्रधानमंत्री (राष्ट्रपति नियुक्त करता है, हटा नहीं सकता)
जापान	संसदीय	सम्राट (औपचारिक)	प्रधानमंत्री
इटली	संसदीय	राष्ट्रपति (औपचारिक)	प्रधानमंत्री
रूस	अर्द्ध-अध्यक्षात्मक	राष्ट्रपति	प्रधानमंत्री (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)
जर्मनी	संसदीय	राष्ट्रपति (औपचारिक)	चांसलर

3 भारत में संसदीय कार्यपालिका

• संविधान लिखे जाने से पहले ही भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों से संसदीय व्यवस्था चलाने का अनुभव था
• इस अनुभव ने दिखाया कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को जनप्रतिनिधि असरदार ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं
• अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति ही सारी कार्यपालिका शक्ति का स्रोत बन जाता है, जिससे व्यक्ति-पूजा (personality cult) का ख़तरा रहता है
• इसीलिए संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्य, दोनों स्तर पर संसदीय व्यवस्था अपनाई

• केंद्र में: राष्ट्रपति (औपचारिक प्रमुख), प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् (असली शासन चलाते हैं)
• राज्य में: राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्
• संघ की कार्यपालिका शक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में है, पर व्यवहार में राष्ट्रपति यह शक्ति मंत्रिपरिषद् के ज़रिए इस्तेमाल करता है
• राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है; जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, निर्वाचित विधायकों और सांसदों द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से
• राष्ट्रपति को सिर्फ़ महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जिसके लिए विशेष बहुमत चाहिए; महाभियोग का इकलौता आधार है संविधान का उल्लंघन

“करेगा” (shall) शब्द ही दिखाता है कि सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। इस पर विवाद हुआ था, इसलिए एक संशोधन से साफ़ किया गया कि मंत्रिपरिषद् की सलाह बाध्यकारी है, और बाद के एक और संशोधन से तय हुआ कि राष्ट्रपति पुनर्विचार माँग तो सकता है, पर पुनर्विचार के बाद आई सलाह माननी ही पड़ेगी।

औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों की बड़ी सूची है, पर संसदीय व्यवस्था में ये शक्तियाँ असल में मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही इस्तेमाल होती हैं। लोक सभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् ही असली कार्यपालिका हैं, ज़्यादातर मामलों में राष्ट्रपति को उनकी सलाह माननी पड़ती है।

4 राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ

क्या इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता? यह ग़लत निष्कर्ष होगा। कम से कम तीन मौक़ों पर राष्ट्रपति अपना विवेक इस्तेमाल करता है।

4.1 तीन विवेकाधीन शक्तियाँ

• 1989 के बाद राष्ट्रपति पद का महत्त्व काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि 1989 से 1998 तक हुए चार आम चुनावों में किसी को भी लोक सभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला
• राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति राजनीतिक हालात से जुड़ी है, जब सरकारें अस्थिर हों और गठबंधन सत्ता में हों तो राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ जाती है
• ज़्यादातर समय राष्ट्रपति एक औपचारिक शक्ति-धारक और देश का प्रतीकात्मक प्रमुख ही रहता है

5 उपराष्ट्रपति

• उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष है, चुनाव-विधि राष्ट्रपति जैसी ही है
• एक फ़र्क़ है : उपराष्ट्रपति के चुनाव-मंडल में राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते
• उपराष्ट्रपति को राज्य सभा एक प्रस्ताव पास करके हटा सकती है, अगर लोक सभा भी उससे सहमत हो
• उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है

6 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्

भारत की राजनीति की चर्चा प्रधानमंत्री के पद का ज़िक्र किए बिना शायद ही कभी पूरी होती है। इसकी वजह साफ़ है : राष्ट्रपति सिर्फ़ मंत्रिपरिषद् की सलाह पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है, और मंत्रिपरिषद् का प्रधान प्रधानमंत्री ही होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री सरकार का सबसे महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी बन जाता है।

• प्रधानमंत्री बने रहने के लिए लोक सभा में बहुमत का समर्थन ज़रूरी है, यह समर्थन खोते ही पद चला जाता है
• आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का बहुमत रहा और उसका नेता ही प्रधानमंत्री बनता रहा
• 1989 के बाद कई बार किसी दल को अकेले बहुमत नहीं मिला, तब कई दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया जिसे बहुमत हासिल हो
• राष्ट्रपति औपचारिक रूप से उसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे बहुमत का समर्थन हो

6.1 मंत्रिपरिषद् का गठन और आकार

• प्रधानमंत्री ही तय करता है कि मंत्रिपरिषद् में कौन-कौन मंत्री होंगे, और उन्हें विभाग (पोर्टफ़ोलियो) बाँटता है
• वरिष्ठता और राजनीतिक महत्त्व के हिसाब से मंत्रियों को मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्यमंत्री या उपमंत्री का दर्जा मिलता है
• राज्यों में मुख्यमंत्री भी अपनी पार्टी या गठबंधन से इसी तरह मंत्री चुनते हैं
• प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों का संसद सदस्य होना ज़रूरी है; अगर कोई बिना सांसद हुए मंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का चुनाव जीतना पड़ता है

मंत्रिपरिषद् में सभी दर्जों के मंत्री, यानी मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री, सब शामिल होते हैं, यह आकार में बड़ी होती है और शायद ही कभी पूरी की पूरी एक साथ बैठती है। मंत्रिमंडल इसका छोटा और असली फ़ैसले लेने वाला हिस्सा है, इसमें सिर्फ़ सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं, और यही नियमित रूप से बैठकर बड़ी नीतियाँ तय करता है।

यह सुझाव अपनाया नहीं गया, भारत में मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री ही करता है, विधायिका सीधे नहीं चुनती।

6.2 सामूहिक उत्तरदायित्व

• अगर कोई मंत्री किसी नीति या फ़ैसले से असहमत हो, तो उसे या तो वह फ़ैसला मानना पड़ता है या इस्तीफ़ा देना पड़ता है
• सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत तय हुई नीति को मानना हर मंत्री के लिए बाध्यकारी है

6.3 प्रधानमंत्री का महत्त्व और शक्ति के स्रोत

• मंत्रिपरिषद् प्रधानमंत्री के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती, प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद ही मंत्रिपरिषद् बनती है
• प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद् अपने आप भंग हो जाती है, पर किसी और मंत्री की मृत्यु या इस्तीफ़े से केवल वही एक पद ख़ाली होता है
• प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् को राष्ट्रपति और संसद, दोनों से जोड़ने वाली कड़ी है; प्रशासन से जुड़े सभी फ़ैसले और विधेयक-प्रस्ताव राष्ट्रपति तक पहुँचाना प्रधानमंत्री का संवैधानिक दायित्व है

6.4 गठबंधन युग का असर

1977 के बाद से ही भारत में दलीय राजनीति ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो चली थी, कांग्रेस का लंबे समय से चला आ रहा एकतरफ़ा दबदबा टूटने लगा था। 1989 के बाद से भारत ने कई गठबंधन सरकारें देखी हैं, और इनमें से कई पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं। इसका प्रधानमंत्री पद पर चार तरह का असर पड़ा है।

राज्य स्तर पर भी वैसी ही व्यवस्था है, फ़र्क़ इतना है कि केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री के मुक़ाबले अपने विवेक का इस्तेमाल करने की गुंजाइश ज़्यादा होती है।

7 स्थायी कार्यपालिका : नौकरशाही

मंत्रियों के फ़ैसलों को लागू कौन करता है? कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्री और एक बहुत बड़ा संगठन, नौकरशाही या प्रशासनिक तंत्र, शामिल है। सैन्य सेवा से अलग दिखाने के लिए इसे सिविल सेवा कहा जाता है।

• प्रशिक्षित और कुशल अधिकारी, जो सरकार के स्थायी कर्मचारी होते हैं, नीति बनाने और लागू करने दोनों में मंत्रियों की मदद करते हैं
• लोकतंत्र में विधायिका प्रशासन पर नियंत्रण रखती है; प्रशासनिक अधिकारी विधायिका की अपनाई नीतियों के विरुद्ध काम नहीं कर सकते
• मंत्रियों की ज़िम्मेदारी है कि प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बना रहे
• नौकरशाही से राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने की अपेक्षा होती है, यानी वह नीतिगत मुद्दों पर कोई राजनीतिक पक्ष नहीं लेती
• सरकार बदलने पर भी, नई सरकार की नई नीतियाँ बनाने और लागू करने में ईमानदारी और कुशलता से मदद करना नौकरशाही की ज़िम्मेदारी है

• लोक सेवा आयोग के सदस्य एक तय कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं
• उन्हें हटाने या निलंबित करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से गहन जाँच करानी ज़रूरी है

7.1 IAS-IPS बनाम राज्य लोक सेवा

ज़िले का सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी, कलेक्टर, आमतौर पर एक IAS अधिकारी ही होता है। चूँकि IAS और IPS अधिकारियों पर सिर्फ़ केंद्र सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, इससे राज्यों के प्रशासन पर केंद्र सरकार की पकड़ मज़बूत होती है, इस बारे में संघवाद वाले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे।

• नौकरशाही कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुँचाने का माध्यम है, पर अक्सर लोग सरकारी अधिकारी से डरते हैं और उसे असंवेदनशील पाते हैं
• नौकरशाही पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दख़ल भी नौकरशाही को नेताओं का औज़ार बना सकता है
• कई लोग मानते हैं कि सिविल सेवकों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं, और नौकरशाही की नागरिकों के प्रति जवाबदेही भी पर्याप्त नहीं
• उम्मीद है कि सूचना का अधिकार (RTI) जैसे उपाय नौकरशाही को थोड़ा और उत्तरदायी और जवाबदेह बना सकते हैं

8 निष्कर्ष

• आधुनिक कार्यपालिका सरकार का एक बहुत शक्तिशाली अंग है, अक्सर बाक़ी अंगों से ज़्यादा शक्ति उसी के पास होती है
• इसी वजह से कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की ज़रूरत भी उतनी ही बड़ी है
• संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता दिखाते हुए संसदीय कार्यपालिका चुनी, ताकि कार्यपालिका नियमित निगरानी और नियंत्रण में रहे
• नियमित चुनाव, शक्तियों पर संवैधानिक सीमाएँ और लोकतांत्रिक राजनीति, इन सबने मिलकर सुनिश्चित किया है कि कार्यपालिका जनता के प्रति असंवेदनशील न हो सके